0
Shares
काठमाडौं-हालै संघीय संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९ को देशभक्त नागरिक समूहले परिमार्जनको माग गरेको छ । विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधान देशको हितविपरीत रहेको उक्त समूहको दाबी छ ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नागरिकता विधेयकलाई परिमार्जनको लागि पुनर्विचार गरियोस् भनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको पनि उक्त समूहले जानकारी दिएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पूर्व पोलिटब्युरो सदस्य नारायण शर्माले अहिले आएको नागरिकता विधेयकलाई चरम राष्ट्रघातीको संज्ञा दिए । सरकारले विधेयक ल्याएर राष्ट्रको नाम निसान नै नष्ट गर्न खोजेको उनको टिप्पणी छ । यसको सबैले विरोध गर्दै जानुपर्ने उनको भनाई थियो ।
यस्तै अधिवक्ता स्वागत नेपालले खुला सीमा रहेसम्म र विशाल नेपाल कायम नभएसम्म नागरिकताको सवाल यसै गरी उठिरहने टिप्पणी गरेका छन् । नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान समस्या कायमै रहे देशको विकास र समृद्धिको बारेमा सोच्न नसकिने उनको भनाई थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम विशाल नेपालको मुद्दा लान र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आधार र प्रमाणसहित सर्वोच्च अदालतबाट वकिलहरूको समूहले कारण देखाउ आदेश जारी गराएको पनि उनले स्मरण गराए ।
अभियन्ता दिनेश खनालले नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गरियोस् भन्दै राष्ट्रियसभा सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । नेपाल भारत र चीनजस्ता ठूला मुलुकको बीचमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकता विदेशीलाई बाँड्नु भनेको देशलाई भुटानीकरण र सिक्किमीकरण गर्न खोजिएको सरह हुने टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘सानो ठुलो देश जत्रो भए पनि सबैलाई आफ्नो देशको अखण्डता उत्तिकै प्यारो हुन्छ ।’
