0
Shares
काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाले अनधिकृत संरचना हटाउन दिएको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना ७ दिनभित्र हटाउन दिएको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ
बिहीबार महानगरविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । प्रभावित स्थानीय जानुका पोख्रेल, शुभमाया परियार (कपाली), सानु तामाङ, पवित्रा नेपाली, झवरलाल उराव तथा नेपाल महिला एकता समाजले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
आदेशमा भनिएको छ,‘जबरजस्ती विस्थापन,घरबासविहीनतालगायतका आवसको अधिकार सम्बन्धी मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनालाई प्राथमिकता दिइ अनुगमन गर्न,पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन, जीविकोपार्जनबाट विमुख पार्ने कार्यका लागि जिम्मेवारविरुद्ध मुद्दा चालाउन सिफारिस गर्न समेत सम्बन्धमा जिम्मेवार बनाउन विपक्षी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नाउँमा समेत परमादेश जारी गरी पाउँ ।’
